गांधी जी के राज्य संबंधी विचारधारा : गांधी जी के राज्य संबंधी विचारधारा मूलतः अराजकतावादी है। उनका मत था कि राज्य एवं राजकीय शक्ति की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है। यदि मानव जीवन इतना पूर्ण हो जाय कि वह स्वसंचालित हो सके तो राज्य एवं राजकीय शक्ति की समाज को कोई आवश्यकता … Read more
न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) : संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार संसद कानून बनाती है, लेकिन भारतीय संसद को ब्रिटेन की संसद के समान प्रभुसत्ता प्राप्त नहीं है। कठोर संविधान, संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार संसद की कानून निर्माण की क्षमता पर संवैधानिक मर्यादाएँ हैं। संविधान सर्वोच्च है और संसद की निर्माण की शक्ति संविधान की सर्वोच्चता … Read more
मन्त्रिपरिषद् (मन्त्रिमण्डल) की रचना (गठन) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया कि “राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा।” मन्त्रिपरिषद् की रचना के सम्बन्ध में अनुच्छेद 75 में निम्नलिखित बातों का उल्लेख है- 1) प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता … Read more
“भारतीय संसद अधिक से अधिक शक्तियाँ प्राप्त करती जा रही हैं तथा चौबीसवें संशोधन विधेयक के पारित होने से न्यायपालिका पर इसकी सर्वोच्चता प्रतिष्ठित हो गयी है। भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद की भाँति सर्वोच्च अधिकार प्राप्त नहीं है तथापि यह विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली संसदों में से एक है।” – डॉ. टी. वी. राव … Read more
राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य : भारतीय राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अनेक अधिकार प्रदान किये गये हैं। वास्तव में, संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ वैधानिक रूप से उसके ही हाथ में रहती हैं। भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं और इस कारण भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार … Read more
भारत का प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की भाँति समय और संयोग की सन्तान नहीं है। उसका पद संविधान द्वारा उपबन्धित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, “राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा।” भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमन्त्री के पद … Read more
