# सरला मुद्गल बनाम भारत संघ मामला (Sarla Mudgal Case)

सरला मुद्गल बनाम भारत संघ : सरला मुद्गल बनाम भारत संघ वाद सामुदायिक कल्याण से जुड़ा बाद है, भारत के संविधान के निदेशक…

# संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं महत्त्व (रिट याचिका के महत्व)

उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के ‘संरक्षक‘ एवं संविधान के ‘सजग प्रहरी‘ है। यह संविधान एवं अधिकारों की रक्षा…

# राष्ट्रपति के विधेयक स्वीकृति संबंधी शक्ति निषेधाधिकार (वीटो पावर) का प्रयोग

भारतीय संघ की संसद दो सदनों और राष्ट्रपति का संयुक्त स्वरूप है। कोई भी विधेयक तब तक विधि का स्थान नहीं ले सकता…

# अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त…

# बम्बई राज्य बनाम बलसारा वाद

बम्बई राज्य बनाम एफ० एन० बलसारा वाद : बम्बई राज्य बनाम एफ० एन० बलसारा वाद में “बम्बई प्रान्त मद्य निषेध अधिनियम 1949” के…

# मिनर्वा मिल्स लि० बनाम भारत संघ वाद

मिनर्वा मिल्स लि० बनाम भारत संघ वाद : मिनर्वा मिल्स लि० बनाम भारत संघ वाद भी अधिकारों एवं निदेशक सिद्धान्तों के साथ संशोधनीयता…

# केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद : 1973

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद : 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम को चुनौती…

# चन्द्रभवन बोर्डिंग एण्ड लॉजिंग बंगलौर बनाम मैसूर राज्य और अन्य

चन्द्रभवन बोर्डिंग एण्ड लॉजिंग बंगलौर बनाम मैसूर राज्य और अन्य : भारत के न्यायिक इतिहास में चन्द्रभवन बोडिंग एण्ड लॉजिंग वाद से न्यायिक…

# वी. वी. उत्तरवार बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद

वी. वी. उत्तरवार बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद : वी. वी. उत्तरवार वाद व्यक्तिगत अधिकारों के साथ-साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारों के महत्व को…

# सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाद

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाद : सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाद में संविधान संशोधन व मूल अधिकारों की स्थिति का प्रश्न…